शान्ति ढकाल अधिकारी
उपाध्यक्ष, नेफ्स्कून
सहकारी र महिलाको सन्दर्भ र सान्दर्भिकता बारे चर्चा गर्नु अघि सहकारीको आधारभूत सिद्धान्त र मूल्यलाई महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्न जरुरी छ । सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारीत रही व्यक्तिहरुको ऐच्छिक र स्वःस्फूर्त सहभागिताबाट आफ्ना समान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय दिगो विकासका निमित्त सामुहिक स्वामित्व एवं प्रजातान्त्रिक परिपाटिबाट नियन्त्रित स्वायत्त उद्यम नै सहकारी हुन् । सहकारीको आधारभूत सिद्धान्त नै ईच्छुक व्यक्ति सदस्य बन्न पाउने हुनुपर्ने भएकाले यसमा महिला भएकै कारण सदस्य हुनबाट बञ्चित हुनपर्दैन । लैंगिक वा अन्य कुनै बहानामा विभेद गर्न नहुने व्यवस्था गरेकाले सहकारीमा सदस्य बन्ने, आर्थिक कृयाकलापमा सहभागि बन्ने कुरा महिलाका लागि सुनिश्चत गरेको छ । सहकारीको सिद्धान्तले संस्थाका सदस्यहरुले नै सहकारीलाई लोकतान्त्रीक ब्यवस्था बमोजिम नियन्त्रण गर्नु पर्ने निर्दिष्ट गरेकोले सदस्य भै सकेपछि सहकारीको हरेक गतिविधिमा सहभागी हुन सक्ने अधिकार पाउने सुनिश्चत गर्छ । सहकारीका यी सिद्धान्त पालना नगर्ने कुनै समुह सहकारी कार्यालयमा दर्ता हुँदैमा सहकारी मान्न जरुरी छैन । सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यले पनि समानता, समता र सामाजिक उत्तरदायित्वमा जोड दिएको छ । यी मूल्यले लैगिक विभेद हुने कुनै पनि कृयाकलापलाई सहकारीमा बर्जित गर्दछ ।
नेपाली परिवेशमा सहकारी र महिला
नेपालमा वि.सं. २०१३ बाट २०४८ सम्मको अवधिमा ८३० वटा सहकारी गठन भएका थिए । पञ्चायतकालिन त्यस अवधिमा महिला मात्र सदस्य रहेको सहकारी संस्था गठन हुन सकेका थिएनन् । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि नयाँ ऐन तथा नियमावली अनुरुप हाल देशभर ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्थाहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्ये करीब ४ हजार ५ सय वटा सहकारी महिलाले मात्र संचालन गर्दै आईरहेका छन् । सहकारीका सदस्य ६३ लाख भन्दा बढी पुगेको छ जसमा ५०.९६% (३२ लाख १३ हजार ५ सय १४) महिला छन । तथ्यांक हेर्दा देशभरिका सहकारी संस्थाको संचालक समितिको कुल संख्याको ३९.३४% (९७ हजार ५ सय १२) महिला संचालक पुगेको पनि देखिन्छ । सहकारीका कर्मचारी ६०५१७ मध्ये ४७.९८% महिला कर्मचारी रहेका छन (२०७४,असार सम्म) महिलाले मात्र संचालन गरेका सहकारीका कुल संचालकको संख्या पनि त्यसमा समावेश भएकाले नेपालका सहकारीमा समग्रमा निर्णायक तह वा पदाधिकारीमा महिलाको सहभागिता औसत ७ देखि २१ प्रतिशत रहेको आँकडा छ ।
महिला सहभागिता किन ?
महिलाले सम्पत्ति आर्जन गरेमा खर्चको पहिलो प्राथमिकता बालबालिकाको पढाई, खानपान र स्वास्थ्यमा दिने भएकाले महिलाहरु आर्थिक गतिविधिमा निर्णायकको भूमिका वहन गर्ने अवसर पाएमा यसले दिगो आर्थिक विकासमा सकरात्मक असर पार्दछ भन्ने निश्चित छ । त्यस्तै महिलाले सञ्चालन गरेका सहकारी तथा संस्थाहरुमा आर्थिक पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार न्यून भएको पाइएको छ । अर्को एक अध्ययनले सहकारीमा सबै जात, धर्म, वर्ग र समुदायहरुका महिलाहरुको सहभागिताले सामाजिक सद्भावमा सहयोग पुगेको देखाएको छ । सहकारीका सदस्यहरुबीच आफ्ना समस्या र प्रगतीहरु बारे छलफल गर्दा अरु वढी आत्मीयता बढेको पाईन्छ । सहकारीमा आवद्धताले आत्मविश्वास, स्वभिमानमा वृद्धि भएको छ । हेपिएका महिलाहरुलाई व्यवसायको क्षेत्रमा सहकारीले पु¥यााएको सहयोगले उनीहरु पनि पुरुष सरह आफ्नो व्यवसाय गर्न र आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुन सक्षम भएका छन् । यदि एक महिलाले सहकारीमा आवद्ध भई बचत गरेमा उसको परिवार र समाज पनि समृद्धिको वाटोमा अगाडी बढ्छ । सहकारीबाट महिलाहरुलाई कृषि क्षेत्र, वित्तीय सेवा प्रदायक, सजावट वा कुटीर उद्योग आदी विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पुगेको देखिन्छ । तसर्थ आफ्नो ब्यक्तिगत तथा पारिवारिक उन्नती र विकासका लागी स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिन, सामाजिक छविको विकास गर्न, नविनतम प्रविधी, श्रोत र साधनमा पहुँच पु¥याउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन महिला सशक्तिकरण आवश्यक छ । सहकारीले पाखा पारिएका र एकल रुपमा कार्य गरिरहेका महिलाहरुलाई संगठित गरी आर्थिकस्तर वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने गरेको छ । उनीहरुको जीवनमा समृद्धि आएपछि बोलीको महत्व अझ बढ्छ । महिला सहभागीताका अवसर र चुनौती
सहकारी अभियानमा सहभागि हुँदा महिलाहरुले क्षमता विकास तथा आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बन्ने अवसर पाएका छन् । यसले समाजमा महिलाको हैसियत बढाएको छ ।
ब्यवसाय प्रर्वधन डेक्सको संचालन
व्यवसाय स्थापना तथा संचालनका बेला आउने कानुनी लगायतका बाधा अड्चन समाधान गर्नका लागि सहयोग गर्न सहकारीले व्यवसाय प्रवर्धन डेस्क संचालन गर्न सक्छन् । यस्तो डेस्क प्रारम्भिक सहकारीले नसके बिषयगत संघ वा जिल्ला संघहरुले संचालन गर्न सक्छन् । आवश्यक परामर्श, पृष्ठपोषण, अनुगमन, उत्प्रेरणा साथै सम्बन्धित संस्था जस्तैः घरेलु तथा साना उघोग विभाग, नेपाल घरेलु तथा साना उघोग महासंघ आदी संग समन्वय गरी सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिन्छ ।
सहकारीमा महिला सहभागिताले मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भएकाले अर्थशास्त्रिहरुले यस सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी राज्यका निकायको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी छ । अधिकारका चर्को नारा भन्दा सहकारीमा महिला सहभागिता बढाउन र प्रभावकारी नेतृत्वका लागि तयार गर्न महिला अधिकारबादीहरुले पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसका लागि समग्र संघ संस्थाका नेतृत्वतह र व्यवस्थापन पक्षलाई लैगिक समानताका मुद्धाहरु बारेराम्रो ज्ञान हुनुपर्छ । यसमा नेतृत्व तहले मुख्य भुमिका खेल्नुपर्छ । आफ्नो संस्थामा लैगीक विश्लेषण गर्ने, महिलाको क्षमता विकास गर्ने, कार्यक्षेत्रमा पर्ने महिलाको शिक्षा, रोजगारीमा भएको खाडल कमी गर्ने, महिलाको समय र परिस्थिति अनुसार कार्यक्रम तय गर्ने, लैंगिक समानताको वकालत गर्ने, संभावित महिला नेतृत्व पहिचान गरी प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने, विशेष तालिम गोष्ठि सेमिनार संचालन गर्ने, राज्यसंग समान अधिकारका लागी पहल गर्ने, स्थानीय तहमा बन्ने ऐन, कानुन, नियम, निर्देशिका निर्माणको लागी पहल गर्न जरुरी देखिन्छ । साथै सहकारीहरुले पनि परम्परागत रुपमा बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने मात्र होईन आफ्ना सदस्यलाई स्वरोजगार मुलुक पेशा ब्यवसायका लागि प्रेरित गर्ने, सामुहिक लगानी जुटाउन पनि पे्ररक बन्नु पर्छ । सहकारीमा महिला सहभागिता र लगानीको प्रर्बधनमा नयाँ सहकारी एैनमा धेरै नलेखिएता पनि ऐनमा भएका सबै ब्यबस्था महिला पुरुष वा अन्य सबैका लागी समान हुन भनि बुझ्न जरुरी छ । आउनुहोस सहकारीको विश्वब्यापी अभियानमा समाहित हुदै समयानुकुल आफुलाई परिवर्तन गर्दै आर्थिक सम्बृद्धिको यात्रा तय गरौं ।
जय बचत तथा ऋण सहकारी !
